CAA Notification Released: मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

CAA Notification Released

CAA Notification Released: चुनाव होने वाले हैं जिस कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAA नियमों को लेकर नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। हम आपको बता दें नोटिफिकेशन 11 मार्च 2024 को शाम 6:00 जारी किया गया था। लोकसभा चुनाव होने की वजह से CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के सभी नियमों की सूचना को प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ में कई सारे रूल्स को भी तैयार किया गया है।

CAA Notification Released (Citizenship Amendment Act)

11 मार्च 2024 को शाम 6:00 बजे गृह मंत्रालय ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हम सब जानते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले लेकिन सरकार ने इलेक्शन से पहले ही इन नियमों के बारे में नोटिस जारी कर दिया है जिसे जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हमने आपको जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी बताइ है।
सरकार बहुत जल्द आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तारीख को की घोषणा करने वाली है। केंद्र सरकार ने बहुत ही चतुराई से काम लेते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होते ही संपूर्ण देश में यह नियम लागूहो चुका है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) संपूर्ण जानकारी

बीते साल 2019 में दिसंबर के महीने में सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था जिसे देश के राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी, परंतु इसके विरुद्ध देश के कई हिस्सों में हुए प्रदर्शन के कारण केंद्र सरकार इसे लागू करने में असमर्थ रही थी। दरअसल इस अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी नियमों को अधिसूचित किया जाना जरूरी है और यही कारण रहा कि कानून को लागू नहीं किया जा सका था पर अभी केंद्र सरकार द्वारा यह नियम लागू किया जा चुका है।

क्या है CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम)

2019 में सरकार द्वारा पारित किए गए इस अधिनियम में हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध जैसे 6 गैर मुस्लिम समुदायों को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को भारतीय राष्ट्रीयता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में शरण लेने के लिए आए हैं, जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आए है, भारत सरकार उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करेगी।

साफ शब्दों में बताया जाए तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से अपने भारत में आकर बसे हैं सिर्फ उन्हें ही भारतीय सरकार नागरिकता प्रदान करेगी।

इस अधिनियम को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि इस अधिनियम को कोई भी रोक नहीं सकेगा। यह हमारा देश का कानून है और यह पूरे देश में लागू किया जाएगा, हालांकि कुछ लोग गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को इलेक्शन के लिए प्रचार भी बता रहे हैं क्योंकि वह जल्द देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं।

ममता बनर्जी ने कहा भाजपा ने बनाया नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनाव प्रचार अभियान

राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है और वही आज हमारे देश में भी हो रहा है। देश के गृहमंत्री जो की नागरिकता संशोधन अधिनियम के पूरी तरह से समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम के सभी नियमों को नहीं देखा है, एक बार हमें इसे देख लेने दीजिए, उसके बाद ही इसके बारे में पूरी जानकारी पता लग सकेगी।

अगर इससे देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके खिलाफ आवश्यक लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के लिए एक प्रचार अभियान है और इसके अलावा अभी तक इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने चुनाव के समय ही नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बारे में विरोधी पार्टी कई तरह के सवाल भी उठा रही हैं, जिसको लेकर हमारे दिमाग में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या यह अधिनियम हमारे देश में लागू होगा या नहीं।

हम आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में यह कह पाना उचित नहीं होगा कि यह अधिनियम देश में लागू जरूर होगा क्योंकि इसके विरोध में कई लोग खड़े हुए हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पर नोटिफिकेशन जारी होने मात्र से अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं इस लेख के माध्यम से आपको CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकी होगी। अगर आप इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेख को पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

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